सामाजिक विकास एवं प्रबन्ध समिति (SVEPS)

सामाजिक विकास एवं प्रबंध समिति (SVEPS) का गठन वर्ष 2002 में सोसायटी अधिनियम, 21 - 1860 के तहत विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज में कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, ताकि स्वरोजगार के साथ-साथ आत्मनिर्भर ग्राम की तरफ बढ़ा जा सके।

विभिन्न संगठनों के सहयोग से, संस्था द्वारा इस के गठन से लेकर अब तक तमाम प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किये गए। इस कार्यकाल के दौरान संस्था द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपन्न किए। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्तीय रूप से कई संस्थानों / विभागों द्वारा सहयोग किया गया।

जिसमें मुख्य रुप से उत्तराखंड अल्पसंख्यक वक्फ विकास निगम, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम, बाल विकास और महिला अधिकारिता विभाग, सूडा, डीआईसी, एनआईईएसबीयूडी, नाबार्ड आदि का सहयोग सराहनीय रहा। संस्था महिला सशक्ति करण और आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास / व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संगठनों / विभागों, यानी नाबार्ड, एनएबी फाउंडेशन, जिला उद्योग केंद्र आदि के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। इस तरह के कौशल उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम / क्षमता वर्धन कार्यक्रम कृषि आधारित स्थानीय उत्पादों, हरित कौशल और क्षेत्र के अन्य पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी होते रहे हैं।

संस्था की क्षमता उत्तराखण्ड राज्य के समस्त क्षेत्रों विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में कार्य करने की है, जिसके लिए संस्था के पास प्रचुर संख्या में स्वयंसेवक और विशेषज्ञों की उपलब्धता है। संस्था के सदस्यों द्वारा उत्तराखंड सरकार तथा भारत सरकार की विभिन्न समर्थित योजनाओं के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय जागरुकता शिविर और रोजगार सृजन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन मुख्य है। संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या- UK0640842022008216, साथ ही संस्था का पंजीकरण भारत सरकार के NGO दर्पण पोर्टल एवं भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन में ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में भी पंजीकृत है।